समाज माध्यमावर प्रसिद्ध केलेल्या साध्या ‘पोस्ट’चा अर्थ काही जणांना नीट कळला नाही, तरी एखाद्या व्यक्तीला अटक होऊ शकते. हे हरयानातील एका घटनेने दाखवून दिले आहे. अशोका विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक अली खान महमुदाबाद यांना गेल्या आठवड्यात हरयाना पोलिसांनी अटक केली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना हंगामी जामीन मंजूर केला. ही स्वागतार्ह बाब असली, तरी ज्या प्रकरणात अली खान यांना अटक करण्यात आली, त्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक स्थापण्याचा आदेश थोडा धक्कादायक आहे. समाज माध्यमांवर काही लिखाण करण्यासही न्यायालयाने अली खान यांना तूर्त मनाई केली आहे. त्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या ‘पोस्ट’मधील शब्दांच्या निवडीबद्दल न्यायालयाने आक्षेप घेतला. हे चकित करणारे आहे. या आदेशामुळे एखादे विधान सत्ताधारी गटांना अयोग्य वाटले, तर तो गुन्हा ठरतो. हा समज बळावण्याची भीती आहे. अली खान यांना हरयाना राज्य महिला आयोगाने नोटीस दिली, त्या पाठोपाठ राज्याच्या भाजप युवा मोर्च्याच्या एका पदाधिकार्‍याने पोलिसांत तक्रार दाखल केली. त्यानंतर पोलिसांनी अली खान यांना अटक केली व न्यायालयीन कोठडीत रवानगीही केली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला असला, तरी तो तो तात्पुरता ठरण्याचीही भीती आहेच.मध्य प्रदेशाच्या मंत्र्याने आचरट विधान करूनही महिला आयोग गप्प राहिला; मग, अली खान यांनाच लक्ष्य का केले? हरयानात भाजप सत्तेत आहे. या पक्षाला अल्पसंख्याक व्यक्तिने सत्य मांडलेले चालत नाही, असे दिसते.

‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर परराष्ट्र खात्यातर्फे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदांमध्ये परराष्ट्र खात्याचे सचिव विक्रम मिस्री यांच्याबरोबर कर्नल सोफिया कुरेशी व विंग कमांडर व्योमिका सिंग या अधिकारी माध्यमांना माहिती देत होत्या. त्याविषयी अली खान यांनी समाज माध्यमांवर लिहिले. या दोन महिला एकत्र असणे, हे महत्त्वाचे ‘दृश्य’ (ऑप्टिक्स) आहे; पण जर त्याचे रुपांतर वास्तवात झाले नाही, तर ते ढोंग (हिपॉक्रसी) ठरेल. अशा आशयाचे विधान अली खान यांच्या लिखाणात आहे. त्यांनी दोन्ही महिलांचा अपमान होईल, असे काही लिहिल्याचे दिसत नाही. पुढे त्यांनी, ‘जमावाकडून झालेल्या हत्येत (मॉब लिंचिंग) मरण पावलेले, मनमानीपणे ज्यांच्या घरांवर बुलडोझर चालवला गेला अशांनाही न्याय मिळावा, असे म्हटले आहे. जमावाकडून हत्या झालेल्यांमध्ये बहुसंख्य मुस्लिम होते, ज्यांच्या घरांवर  बुलडोझर चालवला गेला, अशांतही अनेकजण मुस्लिम होते. हे आतापर्यंत उघड झाले आहे. थोडक्यात, दोन भिन्न  धर्मीय महिलांना एकत्र आणून चांगला पायंडा पाडला असला, तरी प्रत्यक्षात समाजातील सर्व घटकांना नागरिक समजून त्यांचे रक्षण व्हावे, असे त्यांना म्हणायचे असावे, असे वाटते. हे योग्य मत आहे. ‘या पत्रकार परिषदांतून विविधतेत एकता असलेला भारत ही कल्पना अजूनही जिवंत असल्याचे दिसते’असेही त्यांनी म्हटले आहे. म्हणजेच पत्रकार परिषदा व त्यात दोन महिलांचा सहभाग, यावर त्यांनी टीका केलेली नाही. तरीही, त्यांनी महिलांचा अवमान केल्याचे महिला आयोगाने म्हटले आहे. जमावाकडून हत्या होणे व बुलडोझर चालवणे याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी राज्य सरकारांवर ताशेरेही ओढले आहेत. असे असताना अली खान यांचे लिखाण प्रक्षोभक का वाटावे, ते कळत नाही. या ‘पोस्ट’ मध्ये ‘भाजप’ व ’उजव्या शक्ती’ यांचा केलेला उल्लेख अली खान यांना भोवलेला दिसत आहे. त्यांचे लिखाण कोणास आक्षेपार्ह वाटू शकेल; पण त्यामुळे ते देशाविरुद्ध बंड (रिबेलियन) करण्याची चिथावणी देत असल्याचा आरोप ठेवणे, हा अतिरेक होत आहे. त्यांच्या अटकेचा अशोका विद्यापीठातील शिक्षक, शिक्षण क्षेत्रातील अनेकजण यांनी निषेध केला आहे. मध्य प्रदेशातील मंत्री विजय शाह यांनी सोफिया कुरेशी यांना ‘अतिरेक्यांची बहीण’ म्हटले. उच्च न्यायालयाने त्याबद्दल त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला. गुन्हा दाखल करताना सौम्य शब्द वापरल्याबद्दल पोलिसांवर टीका केली; पण भाजप गप्प राहिला. मात्र, अली खान यांच्या विरुद्ध पक्षाच्या एका कार्यकर्त्याने आक्षेप घेताच त्यांना अटक झाली. मत मांडणे हाही बहुसंख्याकवाद्यांच्या दृष्टीने गुन्हा ठरत आहे, हा त्याचा अर्थ.